लखनऊ, 15 सितंबर 2026:
बारिश के दौरान सड़कें तालाब में तब्दील हुईं और लोगों को घंटों जलभराव से जूझना पड़ा तो अब इसकी जिम्मेदारी सीधे अफसरों पर तय होगी। आमजन को जलभराव की परेशानी से बचाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (एके शर्मा) ने अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था की नियमित निगरानी के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से जरूरी इंतजाम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने साफ कहा है कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के निर्देशों की अनदेखी करने या जल निकासी की व्यवस्था में कमी के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
नालों से पंपिंग स्टेशन तक होगी निगरानी
एके शर्मा ने वाराणसी समेत प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को पहले से चिन्हित करें। इन इलाकों में नालों, सीवर लाइनों और पम्पिंग स्टेशनों की स्थिति की समीक्षा की जाए, ताकि बारिश के दौरान पानी निकासी में किसी तरह की बाधा न आए।
जहां जल निकासी व्यवस्था में कमी मिले, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में बारिश शुरू होने का इंतजार करने के बजाय पहले से आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं तैयार रखने को कहा गया है।
लापरवाही पर अब सीधे कार्रवाई का संदेश
नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शासन की ओर से पर्याप्त संसाधन और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा। उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी भी गंभीरता से ली जाएगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी पर खास फोकस, स्थायी समाधान की तैयारी
धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वाराणसी में जल निकासी, सीवर और स्वच्छता व्यवस्था को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। सरकार का जोर केवल बारिश के दौरान जलभराव हटाने तक सीमित नहीं है समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर भी है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर, सुगम और सुरक्षित नगरीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। वाराणसी में हुई कार्रवाई के जरिए शासन ने यह संदेश भी दिया है कि जनहित के काम में जिम्मेदारी से समझौता करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगी।
