Cyber Crime पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव का अल्टीमेटम, हर बड़े बैंक को तैनात करना होगा प्रतिनिधि

योगेंद्र मलिक

देहरादून, 12 नवंबर 2026:

उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बैंकों को 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने प्रदेश के प्रमुख बैंकों को 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों के साथ स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S-4-C) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिनिधियों की तैनाती अगले 15 दिनों में पूरी करनी होगी।

सचिवालय में गुरुवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 98वीं बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों के निस्तारण में बैंकों की सक्रिय भूमिका जरूरी है। दूसरे बैंकों को भी ऐसे मामलों के लिए नोडल अधिकारी नामित करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साइबर अपराधों को लेकर बैंकों को दिए गए दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को भी कहा गया।

कम CD Ratio वाले जिलों पर रहेगा फोकस

बैठक में उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) में सुधार का मुद्दा भी उठा। मुख्य सचिव ने जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम CD Ratio वाले चार से पांच जिलों की पहचान कर उनके लिए अलग कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
अगली SLBC बैठक में उत्तराखंड के CD Ratio की हिमालयी राज्यों के साथ तुलना करते हुए रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे उन क्षेत्रों की पहचान हो सकेगी, जहां बैंकिंग ऋण वितरण को बढ़ाने की जरूरत है।

जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे करने होंगे ऋण योजनाओं के लक्ष्य

राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लंबित ऋण आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाए। चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। केंद्र सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं के लंबित मामलों को भी संबंधित विभागों व बैंकों के आपसी तालमेल से निपटाने को कहा गया।

शिक्षा ऋण के लंबित आवेदनों की होगी जांच

विद्यार्थियों को Education Loan मिलने में आ रही दिक्कतों को समझने के लिए पिछले पांच वर्षों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इसमें कितने आवेदन आए, कितने स्वीकृत हुए, कितने लंबित रहे, किन आवेदनों को खारिज किया गया, इसकी वजहों का भी विश्लेषण होगा। इस समीक्षा के आधार पर शिक्षा ऋण से जुड़ी समस्याओं की पहचान कर बैंकिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की तैयारी

दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए Business Correspondent यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उनके प्रशिक्षण व क्षमता के आधार पर बैंक मित्र के रूप में काम करने का मौका देने की बात कही गई।

चार सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए लगेंगे शिविर

प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजना के तहत पात्र लोगों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैंकों में शिकायत निस्तारण की व्यवस्था अनिवार्य

बैठक में कौशल विकास व ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा कर उन्हें नियमित रूप से संचालित करने को कहा गया। इसके साथ ही सभी बैंकों में एमआरएम व जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्राहकों की शिकायतों का तय समय में निस्तारण हो सके।

अगली बैठक में ऑनलाइन पोर्टल से होगी समीक्षा

मुख्य सचिव ने कहा कि अगली SLBC बैठक में बैंकों का प्रतिनिधित्व वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक होना चाहिए। अगली बैठक में योजनाओं की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाएगी। इससे योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।