नई दिल्ली,5 नवंबर 2024
सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटाकर 28 करने की योजना बना रही है। इसके लिए कुछ बैंकों का मर्जर किया जाएगा, जिससे लागत कम करने और कैपिटल बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक दस्तावेज तैयार किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और छोटे कारोबारियों को क्रेडिट प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी पूंजी और तकनीक तक पहुंच सीमित है।
सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटाकर 28 करने की योजना बना रही है। इसके लिए कुछ बैंकों का मर्जर किया जाएगा, जिससे लागत कम करने और कैपिटल बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक दस्तावेज तैयार किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और छोटे कारोबारियों को क्रेडिट प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी पूंजी और तकनीक तक पहुंच सीमित है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 2004-05 में 196 से घटकर 2020-21 तक 43 हो गई है, और अब सरकार इसे 28 करने की योजना बना रही है। प्रस्ताव में महाराष्ट्र में दो और आंध्र प्रदेश में चार बैंकों का मर्जर किया जाएगा। केंद्र सरकार की इन बैंकों में 50 फीसदी, स्पॉन्सर या शेड्यूल्ड बैंकों की 35 फीसदी और राज्य सरकार की 15 फीसदी हिस्सेदारी है।
