न्यूज डेस्क, 11 अगस्त 2026:
संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी सियासी भिड़ंत देखने को मिली। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं सांसद अखिलेश यादव ने पार्टी सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी सपा के प्रदर्शन में शामिल हुईं। बारिश के बीच विपक्षी सांसदों ने ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ तथा ‘चंदा किसने लूटा है?’ जैसे नारे लिखे पोस्टर लहराए।
प्रदर्शन का सबसे चर्चित दृश्य फूल-मालाओं से सजी एक दानपेटी रही। दानपेटी पर ताला लगा था और उस पर ‘लापता’ की पर्ची चिपकाई गई थी। नीचे लगे पोस्टर में सरकार से सवाल किया गया कि मंदिर का चढ़ावा आखिर कहां गया? प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने दानपेटी में पैसे डाले। उनके लौटते समय फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इसे संभालकर रखना पड़ेगा, कहीं बीजेपी वाले पैसे न ले जाएं।
इसके बाद कांग्रेस सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि चढ़ावे और चंदे का मामला केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय है। उन्होंने कहा कि विदेशों से लोगों ने अरबों डॉलर भेजे लेकिन उसका हिसाब नहीं मिल रहा। सोना-चांदी कहां गया, इसका भी पता नहीं है। उन्होंने इसे लोगों की आस्था से खिलवाड़ बताया और कहा कि चढ़ावे से जुड़े मुद्दों को विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है।
NDA का पलटवार, राहुल गांधी पर निशाना
विपक्ष के प्रदर्शन के जवाब में एनडीए सांसदों ने भी संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला। भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी पर दिल्ली में ‘जेन-जी’ प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड में छात्रों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज को लेकर भी राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए।
भाजपा सांसद अरुण गोविल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार है तो विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। उन्होंने विपक्ष को अब तक का सबसे गैर-जिम्मेदार विपक्ष बताते हुए आरोप लगाया कि उसे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी, सिर्फ हंगामा करना आता है।
चंद्रशेखर ने लगाया सरकारों पर संवेदनहीन होने का आरोप
वहीं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि झारखंड, लखनऊ और इलाहाबाद समेत जहां भी बच्चों के मुद्दे हैं, उन्हें संसद में उठाया जाना चाहिए। उन्होंने सरकारों पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में इसकी कीमत उन्हीं आवाजों को चुकानी पड़ेगी जिन्होंने टैक्स देकर सरकारों को बनाया है।
