लखनऊ, 16 सितंबर 2026:
यूपी में बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा, खेती, रोजगार और शहरी विकास तक बदलाव की रफ्तार तेज करने वाले फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने, किसानों को रियायती दर पर दीर्घकालिक ऋण, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण और खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव प्रमुख रहे।
चित्रकूट को एक्सप्रेसवे की नई कनेक्टिविटी
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 15.172 किलोमीटर लंबे छह लेन के प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 1,008.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका निर्माण ईपीसी मोड पर होगा और पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। ग्लोबल बिड के जरिए निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा। परियोजना से बुंदेलखंड और चित्रकूट धाम के बीच आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास
सरकारी प्राथमिक शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इनमें स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षण का विस्तार होगा।
किसानों को सस्ता और लंबी अवधि का कर्ज
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से मिलने वाला यह ऋण कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता का माध्यम बनेगा।
अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में 20% आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों के लिए भी कैबिनेट ने रोजगार का रास्ता खोला है। जेल वार्डर की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट को मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट मिलेगी।
PRD जवानों को भत्ता और कैशलेस इलाज
प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। साथ ही जवानों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मंजूर हुई है।
उद्योग, शहर और रोजगार को भी गति
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी देकर खिलौना निर्माण, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने का रास्ता खोला। मथुरा की छाता शुगर मिल में न्यूनतम 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल संयंत्र लगाने को भी स्वीकृति दी गई।
अयोध्या के मिल्कीपुर में एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र के लिए करीब 65 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने, वाहनों की फिटनेस जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन नीति में बदलाव और राशन दुकानदारों को 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का निर्णय भी हुआ।
शहरी विकास में लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को नए शहर व शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत विकसित करने के लिए धनराशि मंजूर की गई। लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से जुड़ा प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ।
