लखनऊ, 24 सितंबर 2026:
68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के समाधान की मांग को लेकर यूपी की राजधानी में कई हफ्ते से आंदोलित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव कर ‘सीटी आंदोलन’ किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जमीन पर लेटकर नारेबाजी की। कई अभ्यर्थी सिर पर ‘आरक्षण घोटाला’ लिखी टोपी पहने हुए थे। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने लगातार सीटी बजाकर सरकार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान अपनी मांगों की ओर खींचने की कोशिश की।
प्रदर्शनकारियों ने ‘ऐसी क्या मजबूरी है-आरक्षण की चोरी है’ और ‘पिछड़ा आयोग ने माना है-आरक्षण घोटाला है’ जैसे नारे लगाए। अभ्यर्थियों का कहना था कि सीटी बजाने का उद्देश्य शासन और समाज के उन नेताओं एवं मंत्रियों को ‘जगाना’ है जिनसे वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं।
पुलिस से नोकझोंक, हिरासत में लेकर भेजा ईको गार्डन
भाजपा कार्यालय गेट से प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का-मुक्की और नोकझोंक हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाकर हिरासत में लिया और बसों से ईको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबरन हटाने, कपड़े फाड़ने और बदसलूकी का आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल रहे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के बावजूद प्रशासन ने बलपूर्वक उनका प्रदर्शन समाप्त कराया।
40 फीसदी के आधार पर संशोधित परिणाम की मांग
आंदोलनरत अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन किया जाए। उनके अनुसार ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी का लाभ देते हुए 150 में से 60 अंक यानी 40 प्रतिशत के आधार पर परिणाम संशोधित किया जाए और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।
अभ्यर्थी 2018 की भर्ती में आरक्षण का लाभ देने, संशोधित चयन सूची जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया का स्पष्ट कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे एक सितंबर से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं मिला है।
‘मुख्यमंत्री से कराएं तत्काल वार्ता’
धरने का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह, आशुतोष वर्मा, नवीन चौधरी, अखिल कुमार समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नहीं अपितु अधिकार और न्याय की मांग को लेकर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल वार्ता कराने और मामले में स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक आयोग के आदेश के अनुपालन, संशोधित परिणाम और नियुक्ति को लेकर स्पष्ट फैसला और समयबद्ध कार्यक्रम जारी नहीं होता तब तक ईको गार्डन में उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने संकेत दिया कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखते हुए सीटी बजाकर ‘जगाने का अभियान’ आगे भी चलाएंगे।
