जेलों में खुलेंगे नशामुक्ति केंद्र, आदर्श गांवों की विकास योजना दीपावली से पहले होगी तैयार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अपर सचिव ने केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, कहा- राज्य प्रस्ताव भेजे, अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्रों को लाभ देने के लिए अतिरिक्त बजट की उठाई मांग
राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 28 अक्टूबर 2026ः
उत्तराखंड की जेलों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने और सेलाकुई स्थित संस्थान में भी नशामुक्ति केंद्र खोलने की दिशा में पहल की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य से प्रस्ताव भेजने को कहा है। वहीं, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत घोषित आदर्श गांवों की ग्राम विकास योजनाएं दीपावली से पहले तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अपर सचिव मोना खंधार की अध्यक्षता में बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
छात्रवृत्ति में केंद्र का हिस्सा बढ़ाने की मांग
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान राज्य की ओर से अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा 60:40 के वित्तीय अंशदान अनुपात को बदलकर 90:10 करने का अनुरोध किया गया। साथ ही आवेदन पंजीकरण के समय ही आधार से जुड़ाव की स्थिति जांचने का सुझाव दिया गया, ताकि छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान में परेशानी न हो। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी उठाई गई। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत चयनित आदर्श गांवों के समग्र विकास के लिए ग्राम विकास योजनाएं दीपावली से पहले तैयार करने को कहा गया। इससे गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
भिक्षावृत्ति उन्मूलन व ट्रांसजेंडर कल्याण की समीक्षा
भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए प्रदेश में गरिमा गृह स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य ने अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। बैठक में एडीजी एपी अंशुमान, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक जीआर नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडे, पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव गोरधन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल और श्रम विभाग के अपर आयुक्त अनिल पेटवाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार हल्द्वानी से ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए।
