धामी की केंद्रीय वन मंत्री से मुलाकात, हल्द्वानी में हाईकोर्ट के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर मंथन

देहरादून, 4 नवंबर 2026:

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान धामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने और हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण व वन भूमि डायवर्जन से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय परिसर चाइना पीक की तलहटी में स्थित होने के कारण भू-स्खलन की संभावनाओं, बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी चुनौतियों का सामना करता है।

नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां वर्षभर पर्यटकों व वादकारियों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में न्यायालय परिसर में आवागमन और पार्किंग की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक न्यायिक आधारभूत संरचना विकसित किया जाना आवश्यक है।

सरकार का न्यायिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर

धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में न्यायिक व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर रूप से जुड़ा हुआ है। यहां उच्च न्यायालय का स्थायी परिसर विकसित होने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं आम नागरिकों को आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

हाईकोर्ट के स्थायी परिसर के निर्माण की प्रक्रिया तेज

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण की दिशा में आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार व संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके क्रम में उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने और निर्धारित समयसीमा में भूमि का कब्जा एवं हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।

प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने का किया अनुरोध

सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण व डायवर्जन संबंधी प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आधुनिक एवं स्थायी परिसर प्रदेश की न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती प्रदान करने के साथ ही न्यायिक सेवाओं को अधिक सुगम, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने धामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही का आश्वासन दिया।