गाज़ियाबाद,4 फरवरी 2025
जीडीए ने 254 विधायकों को आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए मार्च तक पैसा जमा करने का समय दिया है। अगर मार्च तक राशि जमा नहीं की जाती, तो जीडीए इन भूखंडों को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा और फिर इन भूखंडों को नए तरीके से नीलाम करके आम लोगों को आवंटित किया जाएगा। इनमें से कुछ विधायकों ने पैसे वापस ले लिए हैं और कुछ ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है। जीडीए का करीब 38 करोड़ रुपये का बकाया है और कई विधायकों ने अपने भूखंडों को बेचने की कोशिश की है या बेच लिया है।
मायावती सरकार में शुरू हुई इस योजना के तहत विधायकों को भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद मुआवजा बढ़ाया गया है। अब विधायकों को अतिरिक्त रकम जमा करनी पड़ेगी, जिससे कुल बकाया बढ़कर 2325000 रुपये हो गया है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, और राजेंद्र त्यागी ने इन भूखंडों को निरस्त करने की मांग की है।
