लखनऊ, 21 अगस्त
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक शासनादेश जारी करके राज्य के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक देने की निर्देश दिए हैं।
शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में योगी सरकार ने पिछली 6 जून को यह आदेश दिए थे और 11 अगस्त तक उनको ब्यौरा उपलब्ध करवाने को कहा था। इसके बावजूद इस आदेश का पालन बड़ी संख्या में नही हुआ और सरकार को तिथि बढ़ा कर 31 अगस्त करनी पड़ी।
इस बार सरकार ने कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कहा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 अगस्त तक नही दर्ज करेंगे , उन्हें न केवल अगस्त माह के वेतन नहीं दिया जाएगा बल्कि आगामी पदोन्नति से भी वंचित किया जा सकता है।
योगी सरकार के इस कड़े रवैये के बाद जिद्दी अधिकारी और कर्मचारी का क्या रुख रहेगा, यह इस महीने की अंतिम तिथि को ही पता चलेगा।
