लखनऊ, 1 मार्च 2025:
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक कर अफसरों को हिदायत दी कि जिलों में चल रहीं विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण का कार्य 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाए।
सरकारी आवास पर हुई बैठक, कहा- परियोजना में देरी से राजस्व का होता है नुकसान
मुख्यमंत्री में अपने सरकारी आवास पर हुई इस बैठक में कहा कि विकास और रोजगार सृजन ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जीरो पेंडेंसी की अवधारणा पर कार्य किया जाए। जिलों में चल रहीं विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण का कार्य 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। इनसे रोजगार सृजन के साथ-साथ आम जनमानस के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परियोजना में देरी से कॉस्ट रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे राजस्व पर उल्टा प्रभाव पड़ता है।
डीएम हर हफ्ते व कमिश्नर 15 दिन में करें योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने जनपद वाराणसी से जुड़े कई विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली और इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलों के डीएम हर हफ्ते व कमिश्नर हर 15 दिन पर विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें और रिपोर्ट भेजें। सामान्य नागरिक विकास चाहता है। उसे विकास के अच्छे परिणामों से अवगत कराएं। मुआवजे के लिए सर्किल रेट की जानकारी उसे पहले से ही उपलब्ध करा दी जाए। शुरू हो चुके प्रोजेक्ट्स में नोडल अधिकारियों की तैनाती जरूर हो। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों को चिह्नित करें और उनसे सख्ती से निपटें।
