लखनऊ, 5 अगस्त 2025:
यूपी की ग्राम पंचायतों की जमीन से जाति एवं धर्म विशेष के लोगों के अवैध कब्जे अभियान चलाकर हटाने के संबंध में एक विवादित आदेश करना पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को भारी पड़ गया। इस आदेश की जानकारी मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।
सीएम ने कहा कि इस प्रकार की सोच और भाषा शासन की नीतियों के विरुद्ध है और समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है। इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी कहा कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और कानून के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति या धर्म के आधार पर। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न होने की सख्त चेतावनी दी है।
मालूम हो कि पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की ओर ग्राम पंचायतों की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को जाति विशेष (यादव) और धर्म विशेष (मुस्लिम) से जोड़कर निर्देशित किया गया था। यह मामला तब सामने आया जब बलिया के डीपीआरओ अवनीश कुमार ने 2 अगस्त को जिले के सभी बीडीओ को निर्देश जारी किए, जिसमें 29 जुलाई को जारी एक आदेश का हवाला देते हुए यादव और मुस्लिम समुदायों द्वारा ग्रामसभा की भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया।
जांच में सामने आया कि यह आदेश संयुक्त निदेशक एसएन सिंह द्वारा निदेशक अमित सिंह की जानकारी के बिना जारी किया गया था। इस आदेश पर उठे विवाद के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे वापस लिया और संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को निलंबित कर दिया गया।
