लखनऊ, 23 अप्रैल 2026:
यूपी में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बुधवार देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर साफ संदेश दिया कि परीक्षा की शुचिता, कानून-व्यवस्था और जनसुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा।
प्रदेश में 25, 26 और 27 अप्रैल को प्रस्तावित इस भर्ती परीक्षा को पहली बार पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता भंग करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश के 74 जनपदों में 41,424 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षा केंद्रों पर शीतल पेयजल, छाया और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि परीक्षार्थियों को अनावश्यक रूप से धूप में इंतजार न करना पड़े।
यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को पहले से तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। नए तैनात डीएम को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।
कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने चेताया कि कुछ क्षेत्रों में जातीय तनाव भड़काने की कोशिशों के संकेत मिले हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 30 अप्रैल से 2 मई के बीच संभावित औद्योगिक अशांति को लेकर भी प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया।
गर्मी के मद्देनजर बारूद गोदामों और आतिशबाजी कारखानों की विशेष जांच के निर्देश देते हुए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थिति सामान्य है। किसी भी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। नेपाल सीमा से लगे जिलों में कालाबाजारी पर विशेष नजर रखने को कहा गया।
स्मार्ट मीटर को लेकर उठ रही शंकाओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु फीडर-वार विशेष शिविर आयोजित कर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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