मुंबई, 30 जून 2025
महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति को लेकर राजनीतिक विवाद गरमाता जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर त्रिभाषा नीति को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। कई दिनों के विरोध के बाद, विवादास्पद सरकारी प्रस्तावों को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले त्रिभाषा फॉर्मूले पर रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। लेकिन राउत ने इसका कड़ा विरोध किया। झूठ बोलना भाजपा की राष्ट्रीय नीति है। अगर उद्धव ठाकरे ने माशेलकर समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया है, तो इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आइए सार्वजनिक बहस करें, ‘राउत ने सरकार को सबूत पेश करने की चुनौती देते हुए कहा।
विपक्षी दलों के दबाव में सरकार ने कक्षा 1 से मराठी, हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य बनाने के अपने फैसले को वापस ले लिया। कैबिनेट ने रविवार को इस संबंध में 16 अप्रैल और 17 जून को पारित दो प्रस्तावों को वापस ले लिया।लेकिन रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे सरकार ने पहले भी यही तीन भाषा नीति अपनाई थी। उन्होंने अंग्रेजी को स्वीकार किया था। लेकिन अब वे हिंदी का विरोध कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा, “हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मराठी अनिवार्य बनी रहेगी।” इसके बाद सरकार ने घोषणा की कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद नीति की समीक्षा के लिए शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक नई समिति बनाई जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में है।
