देहरादून, 13 अगस्त 2026:
राज्य सरकार ने सरकारी संपत्तियों के विकास की रफ्तार तेज करने की दिशा में एक साथ तीन अहम परियोजनाओं की समीक्षा की है। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर राजेश कुमार ने देहरादून के टिहरी हाउस परिसर में बनने वाले नए आवास, नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह, हल्द्वानी सर्किट हाउस के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक में साफ कहा गया कि काम तय समय में पूरा हो, गुणवत्ता से समझौता न हो, सरकारी खर्च भी नियंत्रित रखा जाए।
टिहरी हाउस में बनेंगे 28 नए आवास
राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में श्रेणी-5 के 28 बहुमंजिला सरकारी आवास बनाने की योजना पर विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 43.91 करोड़ रुपये तय की गई है। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण का पूरा प्लान प्रस्तुत किया, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई।
निर्माण लागत कम रखने के निर्देश
सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत को जितना संभव हो कम रखा जाए, ताकि सरकारी धन का बेहतर इस्तेमाल हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लागत कम करने के नाम पर निर्माण की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
बेहतर सामग्री, डिजाइन में भी बदलाव
बैठक में निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को पहले ही सभी तकनीकी मानक तय करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रस्तावित डिजाइन में कुछ बदलाव करने को कहा गया। कैंप कार्यालय का क्षेत्रफल घटाने, कैंप अटेंडेंट एरिया बढ़ाने समेत अन्य संशोधन शामिल कर संशोधित डीपीआर जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
वाशी राज्य अतिथि गृह की भी हुई समीक्षा
नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी अभिषेक रूहेला, संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। अधिकारियों से रखरखाव, मौजूदा व्यवस्थाओं, आगे किए जाने वाले जरूरी कामों की जानकारी ली गई।
हल्द्वानी सर्किट हाउस में बढ़ेंगी सुविधाएं
हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में गेस्ट हाउस, गोदाम के विस्तार, प्रथम तल पर अतिरिक्त कमरों के निर्माण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। सचिव ने अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी को संबंधित व्यवस्थाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि मौके की जरूरत के मुताबिक आगे की कार्रवाई तय की जा सके।
समयबद्ध काम पर रहेगा फोकस
बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर आगे बढ़ाया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, लागत नियंत्रण, पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सरकारी संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। बैठक में अभिषेक रूहेला, सुरेंद्र सिंह रावत, लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के अधिशासी अभियंता प्रत्यूष कुमार भी मौजूद रहे।
