Uttar Pradesh

महाकुंभ की डिजिटल सफलता को राष्ट्रीय सम्मान, ई-गवर्नेंस अवॉर्ड 2026 में गोल्ड अवॉर्ड

योगी सरकार के तकनीक आधारित प्रबंधन मॉडल को देशभर में मिली पहचान, जयपुर में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान होगा सम्मान

लखनऊ, 6 जून 2026:

यूपी के लिए गर्व की एक और खबर है। सीएम योगी की अगुवाई में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में महाकुंभ 2025 आयोजन परियोजना को प्रतिष्ठित गोल्ड अवॉर्ड के लिए चुना गया है। यह सम्मान यूपी सरकार की तकनीक आधारित सुशासन व्यवस्था और विशाल आयोजनों के सफल डिजिटल प्रबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण माना जा रहा है।

प्रयागराज मेला प्राधिकरण कि ओर से संचालित महाकुंभ 2025 को देश के सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस नवाचारों में शामिल किया गया है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से हर वर्ष दिए जाने वाले राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कारों का उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से जनसेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने वाली पहलों को सम्मानित करना है।

Maha Kumbh’s Digital Success Wins National Gold (1)

वर्ष 2026 में सात श्रेणियों के तहत 17 उत्कृष्ट परियोजनाओं का चयन किया गया है। इनमें महाकुंभ 2025 को भी स्थान मिला है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, डिजिटल सूचना सेवाओं, निगरानी व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के संचालन में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया गया था। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और तकनीक आधारित सेवा प्रबंधन ने आयोजन को अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यही नवाचार अब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान का आधार बना है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की सूची में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्री स्टैक, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ई-जागृति, स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी एआई आधारित क्लीनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की साइबर सुरक्षा परियोजना जैसी प्रमुख पहलें भी शामिल हैं।

इन प्रतिष्ठित परियोजनाओं के बीच महाकुंभ 2025 का चयन उत्तर प्रदेश की उपलब्धि को और विशेष बनाता है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 10 गोल्ड अवॉर्ड, 6 सिल्वर अवॉर्ड और एक जूरी अवॉर्ड की घोषणा की है। गोल्ड अवॉर्ड विजेताओं को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि जनकल्याणकारी परियोजनाओं के विस्तार और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने में उपयोग की जाएगी।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 का औपचारिक वितरण राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान किया जाएगा। इस अवसर पर देशभर की उत्कृष्ट डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसमें प्रयागराज महाकुंभ 2025 की सफलता एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर चमकेगी।

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