UP News: मंत्री संजय निषाद के आवास पर अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, 68,500 शिक्षक भर्ती का विवाद गरमाया
40 दिन से धरने पर बैठे युवाओं ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के अनुपालन, OBC अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ और नियुक्ति की मांग को लेकर ‘दस्तक दो अभियान’, मंत्री ने मुख्यमंत्री से वार्ता और संयुक्त बैठक कराने का दिया भरोसा
लखनऊ, 10 अक्टूबर 2026:
यूपी की 68,500 अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आयोग के आदेश के बावजूद मांगों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने शनिवार सुबह कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख डॉ. संजय निषाद के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। ‘दस्तक दो अभियान’ के तहत पहुंचे अभ्यर्थियों ने भर्ती परिणाम में संशोधन, पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति और विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। पिछले 40 दिनों से ईको गार्डन में धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने साफ किया कि न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
आयोग का आदेश, फिर भी नियुक्ति का इंतजार
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगति को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग आदेश जारी कर चुका है। इसके बावजूद अभ्यर्थियों को अब तक अपेक्षित राहत नहीं मिली है। उनकी मांग है कि आयोग के आदेश के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी का लाभ दिया जाए। भर्ती परिणाम में आवश्यक संशोधन कर नियुक्ति का रास्ता साफ किया जाए।
अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी गड़बड़ी हुई है तो उसे दुरुस्त करने के साथ इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन में सहयोग कर रहे अभ्यर्थी आशुतोष वर्मा ने भी कहा कि आदेश जारी होने के बावजूद मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से अभ्यर्थियों को लगातार प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
मंत्री का आश्वासन, मुख्यमंत्री से वार्ता की बात
प्रदर्शन के दौरान डॉ. संजय निषाद ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे और समाधान के लिए संयुक्त बैठक कराने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावित बैठक में अभ्यर्थियों, संबंधित अधिकारियों और विभागीय मंत्री को शामिल करने की बात कही जिससे मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके।
डॉ. निषाद ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि आरक्षण किसी की भीख नहीं बल्कि अधिकार है। उन्होंने अभ्यर्थियों की पीड़ा पर सहानुभूति जताई और कहा कि आरक्षण व्यवस्था का सही तरीके से लागू होना जरूरी है। हालांकि, अभ्यर्थियों की मूल मांगों पर अंतिम निर्णय और नियुक्ति को लेकर फिलहाल कोई ठोस घोषणा नहीं हुई।
40 दिन से धरना, अब भी समाधान का इंतजार
वार्ता के बाद मंत्री ने अभ्यर्थियों को कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर वापस ईको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगें आयोग के आदेश का अनुपालन, भर्ती परिणाम में संशोधन, पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। उनका दावा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में तूफान सिंह, आशुतोष वर्मा, नवीन चौधरी, अखिल कुमार, रंजना जायसवाल, राकेश साहनी, मनीष पटवा, सच्चिदानंद और आरती वर्मा समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल रहे।
