राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 18 सितंबर 2026ः
उत्तराखंड में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। प्रदेश में उत्पादित दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद नैफेड और एनसीडीसी के माध्यम से कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर केंद्र से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में केंद्र सरकार की दलहन उत्पादन से संबंधित परियोजना की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य के साथ सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए। सरकार का जोर दलहन के उत्पादन के साथ उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था मजबूत करने पर है। बैठक में दलहन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ाकर 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल प्रदर्शन और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की यह परियोजना 2025-26 से 2030-31 तक संचालित होगी। प्रदेश की कार्ययोजना केंद्र को भेजी जा चुकी है। परियोजना के तहत उड़द, अरहर और मसूर को प्रमुख दलहन फसलों के रूप में चयनित किया गया है। परियोजना के तहत बीज उत्पादन से लेकर फसल प्रदर्शन, गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता और उन्नत कृषि तकनीकों के प्रसार पर काम होगा। प्रदेश में दलहन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन हो और किसानों की आय के नए अवसर बन सकें।
किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए विशेष सेल गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि संगठित किसान समूहों के माध्यम से उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन को गति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ने से प्रदेश में प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ स्वस्थ व सक्षम मानव संसाधन के निर्माण में भी मदद मिलेगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
