बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में उबाल, VHRP ने बांग्लादेश हिंदू मुक्ति वाहिनी का ऐलान

लखनऊ, 24 दिसंबर 2025:

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार और हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद (VHRP) ने बुधवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहां के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान परिषद ने बांग्लादेश हिंदू मुक्ति वाहिनी के गठन की औपचारिक घोषणा भी की।

परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के विरुद्ध लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के कथित कत्लेआम और उत्पीड़न के बावजूद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया केवल बयानबाजी तक सीमित है। राय ने आरोप लगाया कि प्रभावी कार्रवाई के अभाव में वहां भय और असुरक्षा का माहौल लगातार बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि इसी पृष्ठभूमि में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बांग्लादेश हिंदू मुक्ति वाहिनी के गठन का निर्णय लिया है। उनका कहना था कि यह संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, उत्पीड़न और असुरक्षा के विरुद्ध संघर्ष करेगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। परिषद के अन्य पदाधिकारियों ने भी कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी प्रकार की अराजकता फैलाना नहीं बल्कि पीड़ित हिंदू समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठाना है।

परिषद ने 1971 के ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भारत के सहयोग से बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ था। उसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। उसी ऐतिहासिक स्मृति के आधार पर अब हिंदुओं की सुरक्षा और मुक्ति के उद्देश्य से यह नई पहल की जा रही है।

परिषद के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए बांग्लादेश हिंदू मुक्ति वाहिनी को आवश्यक अनुमति दी जाए, ताकि वह अपने घोषित उद्देश्यों की दिशा में कार्य कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि दीपू दास सहित अनेक हिंदुओं के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और परिषद न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।

इसके साथ ही परिषद ने भारत सरकार से बांग्लादेश को दी जा रही आर्थिक सहायता तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।