न्यूज डेस्क
लखनऊ, 17 जून 2026ः
यूपी के छह करोड़ से अधिक लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब लोग डिजीलॉकर पर अपनी यूपी फैमिली आईडी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के प्रमुख डिजिटल दस्तावेज वॉलेट (डिजीलॉकर) पर यूपी फैमिली आईडी उपलब्ध है। अब लोग किसी भी समय अपने फोन या कंप्यूटर से डिजीलॉकर से डाउनलोड किए गए दस्तावेज को देख और सुरक्षित रख सकते हैं।
इस नई व्यवस्था के बाद अब लोगों को अपने साथ कागजी फैमिली आईडी ले जाने या उसकी फोटो कॉपी कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डिजीलॉकर से डाउनलोड की गई यह कॉपी पूरी तरह से सत्यापित और कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज है, जिसका उपयोग स्कॉलरशिप, पेंशन और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए तुरंत आवेदन करने और उनका लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस, बेहद तेज और 24 घंटे उपलब्ध होगी।
यूपी फैमिली आईडी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पारिवारिक पहचान पत्र है, जो प्रत्येक परिवार को मिलने वाले सरकारी लाभों से जोड़ता है। इसे डिजीलॉकर पर लाने से यह रोजमर्रा का जरूरी दस्तावेज अब उसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर आ गया है, जहां नागरिक पहले से ही अपने आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षणिक प्रमाणपत्र रखते हैं। अधिकारियों का मानना है कि फैमिली आईडी को डिजीलॉकर पर लाने का मतलब है कि किसी भी परिवार के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का माध्यम अब हमेशा उनकी जेब में है, जो पूरी तरह सुरक्षित, सत्यापित और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होगा।
लोग आसानी से इसे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डिजीलॉकर एप खोलें या digilocker.gov.in पर जाकर साइन इन करें। इसके बाद सर्च बार में ‘Family ID Uttar Pradesh’ खोजें। फिर मांगी गई आवश्यक जानकारी भरकर अपनी सहमति दें। अंतिम चरण में ‘Fetch Document’ पर क्लिक करते ही आपकी फैमिली आईडी तुरंत आपके डिजीलॉकर खाते में सुरक्षित रूप से सेव हो जाएगी।
यह महत्वपूर्ण एकीकरण उत्तर प्रदेश सरकार और डिजीलॉकर की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत एक नागरिक-केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। जैसे-जैसे डिजीलॉकर अपने प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों के दायरे को बढ़ा रहा है, यूपी फैमिली आईडी जैसे जुड़ाव भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को और मजबूत करते हैं। यह सरकारी दस्तावेजों को हर नागरिक के लिए अधिक सुलभ, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाकर ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को तेजी से आगे बढ़ाता है।
