महिलाओं की आर्थिक मदद, छात्रों को छूट, खिलाड़ियों का सफर मुफ्त, धामी कैबिनेट ने लिए 26 फैसले

देहरादून, 23 अक्टूबर 2026:

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी देने के साथ सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, खेल सुविधाओं सहित कई अहम क्षेत्रों में फैसले लिए हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर सहमति बनी। अनुपूरक बजट 27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

विकास कार्यों के लिए 7412 करोड़ रुपये का इंतजाम

कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलना सबसे अहम फैसला रहा। इसके जरिए चालू वित्तीय वर्ष में विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत, केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यांश की व्यवस्था सहित नई घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। जल जीवन मिशन व प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त धन रखा जाएगा।

एकल महिलाओं को आर्थिक मदद, छात्रों को राहत

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी मिलने से उत्तराखंड में एकल, निराश्रित व विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, सहायता राशि, पात्रता की शर्तों व आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभाग के शासनादेश के बाद स्पष्ट होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में पांच अंकों की विशेष छूट देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीब मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देने वाली योजना में परिवार की सालाना आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इससे यूपीएससी, पीसीएस, जेईई व नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अधिक छात्र इस सुविधा के दायरे में आ सकेंगे।

खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा, हर जिले में मुख्य प्रशिक्षक

उत्तराखंड में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट ने प्रत्येक जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन फैसलों से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण व आवागमन में मदद मिलने का रास्ता खुलेगा।

हरिद्वार में दो विश्वविद्यालयों को मंजूरी

कैबिनेट ने हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय व बीएमएस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों को हरी झंडी दी। इसके साथ ही पीएम पोषण योजना के तहत हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में अन्नामृत फाउंडेशन को केंद्रीयकृत रसोई स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इस व्यवस्था के जरिए स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। ऊधमसिंह नगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल का दर्जा देने का फैसला भी बैठक में लिया गया।

यूसीसी के नियमों में संशोधन, निर्माण कार्यों की प्रक्रिया होगी आसान

समान नागरिक संहिता (UCC) के नियमों में तकनीकी व लिपिकीय गलतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली है। अक्षय ऊर्जा एजेंसी उरेडा के ढांचे में बदलाव करने के साथ कनिष्ठ अभियंताओं के पद उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया। सड़क व पुल निर्माण से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया आसान करने पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों तरह के निर्माण कार्यों के लिए अलग-अलग फाइलें तैयार करने की जरूरत कम होगी, साथ ही परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी आ सकेगी।

पुराने स्टांप मामलों के लिए आएगी ओटीएस योजना

लंबे समय से लंबित स्टांप संबंधी मामलों के निपटारे के लिए सरकार एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लाएगी। इसके तहत पुराने मामलों को निपटाने का रास्ता तैयार किया जाएगा। बैठक में वर्ष 2019 से 2022 तक की मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय भी लिया गया।

27 अक्टूबर से गैरसैंण में विधानसभा सत्र

कैबिनेट के फैसलों के बाद अब सरकार की तैयारी विधानसभा सत्र को लेकर है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी के अनुसार, 27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण में दो दिवसीय सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र का एजेंडा तय करने के लिए 24 अक्टूबर को देहरादून में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। सत्र में जन विश्वास विधेयक व अग्निशमन विधेयक सहित कई अहम विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की तैयारी है। 7412 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी इसी सत्र में सदन के सामने रखा जाएगा।