Dehradun News : विकास कार्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाएं प्लान, सचिव बोले- स्थानीय लोगों से करें संवाद
सचिवालय में राज्य-विशिष्ट प्रारूप टिप्पणी को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, विभागों के मिले सुझाव, पीएम गतिशक्ति पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल, भूमि अधिग्रहण व वन भूमि हस्तांतरण से संबंधी विषयों पर हुई चर्चा
देहरादून, 23 अक्टूबर 2026ः
उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने देहरादून में सचिवालय में राज्य-विशिष्ट प्रारूप टिप्पणी को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए यूजर एजेंसियों को संबंधित प्रकरणों के दस्तावेजों पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने प्रत्येक मामले के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने व संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, संबंधित नियमों, मूल कानून और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का अध्ययन करने की आवश्यकता बताई।
म्यूटेशन व रॉयल्टी से संबंधित विषयों पर हुआ मंथन
बैठक में अवधारणा-पत्र और कई विभागों से सुझाव प्राप्त कर प्रारूप टिप्पणी पर चर्चा की गई। इस दौरान पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में विकास कार्यों के काम में आ रही विभिन्न चुनौतियों व सुझावों को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पीएम गतिशक्ति पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल, परिवेश पोर्टल, भूमि अधिग्रहण, भूमि पर कब्जे का मामला, वन भूमि हस्तांतरण, राइट ऑफ वे (RoW) से बाहर संपत्तियों को होने वाली क्षति के मुआवजे, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड बैंक, म्यूटेशन (भूमि नामांतरण) एवं रॉयल्टी से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के सुझाव प्रस्तुत किए गए।
अधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं
उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों एवं यूजर एजेंसियों को समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर पर प्रभावी पहल करनी चाहिए। स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं परिस्थितियों को समझते हुए प्रकरणों का समाधान तलाशा जाए। सचिव ने सभी अधिकारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने और समस्याओं को चिह्नित करने के साथ-साथ उनके व्यावहारिक एवं नियम के अनुसार समाधान भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमों एवं प्रक्रियाओं में जहां बदलाव या संशोधन की जरूरत हो, ऐसे प्रकरणों को स्पष्ट रूप से चिह्नित कर उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर भी बल दिया।
कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करें आयोजित
सचिव ने कहा कि विकास कार्यों से संबंधित प्रक्रियाओं एवं उनके प्रभावों को भली-भांति समझना जरूरी है। जिन यूजर एजेंसियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और नियमों के अनुरूप समाधान सुझाते हुए लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
