नई दिल्ली, 18 जनवरी 2025
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्होंने 2024 में पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी और अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की थी। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सैश चंद्र शर्मा की पीठ अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिन्होंने अपने चार वर्षीय पोते की हिरासत की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।
7 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने उसे नाबालिग की हिरासत से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वह “बच्चे के लिए अजनबी” थी। 34 वर्षीय सुभाष, जो पिछले साल 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मुन्नेकोलालू में अपने घर पर लटका हुआ पाया गया था, ने कथित तौर पर लंबे संदेश छोड़े थे, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उसे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था।
पिछली सुनवाई के दौरान, सुभाष की अलग पत्नी निकिता सिंघानिया के वकील ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि बच्चा हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है।
देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कुमार दुष्यन्त सिंह ने बच्चे की कस्टडी की मांग की थी और आरोप लगाया था कि उनकी अलग हो चुकी बहू ने बच्चे के बारे में जानकारी गुप्त रखी थी।
उन्होंने तर्क दिया था कि छह साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को बच्चे के साथ बातचीत करते हुए दिखाने के लिए तस्वीरों पर भरोसा किया था जब वह केवल कुछ साल का था।
शीर्ष अदालत ने तब बच्चे को 20 जनवरी को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था और कहा था कि मीडिया ट्रायल के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता है।
बेंगलुरु की एक अदालत ने 4 जनवरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुभाष की अलग पत्नी, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी थी।
