लखनऊ, 23 अगस्त 2025:
यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय बहुउद्देश्यीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) पर अब क्यूआर कोड के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकेगा। प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने शनिवार को यूपी कोआपरेटिव बैंक मुख्यालय में एम-पैक्स क्यूआर कोड प्रणाली का शुभारंभ किया।
इस नई व्यवस्था से एम-पैक्स से जुड़े किसानों को काफी सहूलियत होगी। अब वे खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य वस्तुओं की खरीद के बाद क्यूआर कोड के जरिए एम-पैक्स को सीधे भुगतान कर सकेंगे। मंत्री ने इस अवसर पर किसानों को हो रही खाद की समस्या और अन्य मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस बार सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को पहले से ज्यादा खाद वितरित की गई है।
मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। अब तक 980 समितियों की मरम्मत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में बंद हुई समितियों को फिर से चालू किया गया है। प्रत्येक को 10 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सभी समितियों में इंटरनेट की सुविधा भी दी जा रही है। बिजली के लिए सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि बंद पड़ी सभी समितियों को खोला जा रहा है। मैनपावर का इंतजाम भी दूसरी जगहों से किया जा रहा है। इस दौरान प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू, रजिस्ट्रार सहकारिता योगेश कुमार, प्रबंध निदेशक यूपीसीबी आरके कुलश्रेष्ठ, प्रबंध निदेशक पीसीयू श्रीकांत गोस्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे।
