Prayagraj

Allahabad High Court : बोर्ड की गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते, हाई कोर्ट ने 3 साल की समय सीमा को भी किया बेअसर

UP Board Marksheet Correction : स्कूल के रिकॉर्ड में जन्मतिथि थी सही, यूपी बोर्ड की मार्कशीट में दर्ज हो गई एक साल कम उम्र, कोर्ट ने चार सप्ताह में नया प्रमाणपत्र जारी करने का दिया आदेश

प्रयागराज, 18 नवंबर 2026:

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल मार्कशीट में जन्मतिथि गलत दर्ज होने पर अब छात्र को तीन साल की समय सीमा का हवाला देकर परेशान नहीं किया जा सकेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जब गलती बोर्ड की तरफ से हुई हो, तब उसका नुकसान छात्र को नहीं उठाना चाहिए। बोर्ड अपनी गलती सुधारने से सिर्फ इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि निर्धारित समय सीमा बीत चुकी है।

मऊ के छात्र ने अदालत में दी चुनौती

यह फैसला मऊ निवासी दिलीप सिंह की याचिका पर आया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपी बोर्ड को छात्र का संशोधित हाईस्कूल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि प्रमाणपत्र में दर्ज गलत जानकारी को दुरुस्त करना बोर्ड की जिम्मेदारी है। इसके लिए छात्र को कानूनी राहत से वंचित नहीं किया जा सकता।

स्कूल के दस्तावेजों में थी सही जन्मतिथि

दिलीप सिंह के स्कूल रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 4 अप्रैल 2003 दर्ज थी, लेकिन यूपी बोर्ड की तरफ से जारी हाईस्कूल प्रमाणपत्र में इसे 4 अप्रैल 2002 लिख दिया गया। छात्र ने अपनी बात साबित करने के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) सहित ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) अदालत में पेश किए। दोनों दस्तावेजों में जन्मतिथि 4 अप्रैल 2003 ही दर्ज थी। राज्य सरकार की तरफ से भी स्कूल के मूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को गलत नहीं बताया गया।

ये भी पढ़ें:

तीन साल की समय सीमा पर बोर्ड ने उठाया सवाल

इस मामले में बोर्ड के सामने प्रमाणपत्र जारी होने के तीन साल के भीतर सुधार का सवाल था। दिलीप का हाईस्कूल प्रमाणपत्र 29 अप्रैल 2018 को जारी हुआ था, जबकि स्कूल के प्रधानाचार्य ने जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेज 3 जून 2024 को बोर्ड को भेजे थे। यानी निर्धारित समय सीमा काफी पहले समाप्त हो चुकी थी। इसी आधार पर यूपी बोर्ड के नियमों के तहत सुधार की पात्रता पर सवाल खड़ा हुआ।

Advertisement

रेगुलेशन 7 की रोक को हाई कोर्ट ने नहीं माना

अदालत ने यूपी बोर्ड के रेगुलेशन 7, अध्याय तीन में दी गई तीन साल की समय सीमा को इस मामले में लागू मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट के मुताबिक, जब स्कूल के मूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि सही है, गलती बोर्ड की तरफ से हुई है तो नियमों का हवाला देकर छात्र को राहत देने से मना नहीं किया जा सकता। बोर्ड को अपने जारी किए गए प्रमाणपत्रों में दर्ज गलत जानकारी ठीक करने का अधिकार भी है, यह उसकी जिम्मेदारी भी है।

चार सप्ताह में जारी करना होगा नया प्रमाणपत्र

हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड को आदेश दिया कि दिलीप सिंह का संशोधित हाईस्कूल प्रमाणपत्र आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर जारी किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लिमिटेशन कानून का मकसद मामलों को एक समय बाद अंतिम रूप देना है, न कि किसी व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने के अधिकार से वंचित करना।

ये भी पढ़ें  यूट्यूबर एल्विश यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अब करना होगा मुकदमे का सामना

Anand Sharma

आनंद शर्मा 30 वर्ष से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ‘राष्ट्रीय सहारा’ व ‘हिंदुस्तान’ दैनिक समाचार पत्र में फील्ड रिपोर्टिंग के साथ सम्पादन का काम भी चलता रहा। जिला स्तर पर संवाददाता और ब्यूरो प्रमुख के रूप में लंबे समय तक सक्रिय रहे। इस दौरान विख्यात… More »

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button
Secret Link