लखनऊ, 3 जुलाई 2025:
यूपी सरकार ने गुरुवार को राजधानी स्थित लोक भवन सभागार में कैबिनेट बैठक की। सीएम के साथ मौजूद मंत्रियों की इस बैठक में एलडीए को जेपीएनआईसी संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी वहीं कई विभागों की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के साथ कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट के सामने रखे गए 30 प्रस्तावों को हरी झंडी
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में लगभग 30 प्रस्ताव रखे गए थे। इन सबको विचार विमर्श के बाद मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और अनिल राजभर के साथ मीडिया से रूबरू हुए और फैसलों की जानकारी दी।
बैठक का सबसे खास निर्णय जेपीएनआईसी (जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) को लेकर किया गया। बता दें कि इसका निर्माण सपा सरकार में हुआ था और इधर कुछ समय पूर्व सपा मुखिया इस सेंटर को मुद्दा बना रहे थे। गुरुवार को हुई इस बैठक में तय हुआ कि जेपीएनआईसी को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपा जाए। इसके संचालन के लिए सपा सरकार द्वारा बनाई गई सोसायटी को भी भंग कर दिया गया। अब एलडीए ही इस सेंटर के मेंटिनेंस का काम संभाल कर इसे संचालित करेगा। इसके अलावा इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगी।
– आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है। ये लिंक एक्सप्रेसवे 49 किमी लंबा होगा। इस पर 4776 करोड़ लागत आएगी।
– श्रम विभाग को सेवायोजन रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी। इसके तहत एक साल में 30 हजार को विदेश में व प्रदेश में एक लाख को रोजगार दिलाएंगे। 29 जोखिम क्षेत्र वाले कारखानो में महिलाओं को काम करने की अनुमति
– उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस – 2025 लागू करने को मंजूरी।
– बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी
– औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 20 मार्च, 2025 एवं 27 मार्च 2025 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।
– इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS के लिए केंद्र की वैज्ञानिक संस्था-सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवान्स कम्यूटिंग को नामांकन के आधार पर अनुबंधित किए जाने को मंजूरी।
– निजी क्षेत्र में डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय मोदी नगर, गाजियाबाद की स्थापना मंजूर
– उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन व उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली और पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को हरी झंडी
– भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष होगी
-विभागों द्वारा 11 प्रकार के सामान गांधी आश्रम व हस्तशिल्प निगम से खरीद की अनिवार्यता में तीन साल की वृद्धि
-मेगा परियोजनाओ को इन्सेंटिव देने को मंजूरी
