नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2026:
कश्मीर में मौजूदा हालात और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को रक्षा और सुरक्षा अभियानों की रिपोर्टिंग में अत्यधिक जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी रक्षा अभियान या बलों की आवाजाही का रियल टाइम कवरेज या स्रोत आधारित रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। समय से पहले संवेदनशील जानकारी का खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा और अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है।
कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान देखे गए नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग की आवश्यकता को रेखांकित किया।
टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(पी) का पालन करने के लिए पुनः निर्देशित किया गया है, जिसके तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों का लाइव कवरेज प्रतिबंधित है। मीडिया कवरेज केवल सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों की ब्रीफिंग तक सीमित रहनी चाहिए। मंत्रालय ने मीडिया से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों का पालन करें।
