भोपाल, 26 जनवरी 2025
मध्य प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने से पहले 25,000 करोड़ रुपये का नया ऋण लेने की योजना बना रही है। इसमें 5,000 करोड़ रुपये का तत्काल ऋण शामिल है, शेष राशि अगले दो महीनों में चरणों में उधार ली जाएगी। .
राज्य के बजट से पहले, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय रोडमैप के लिए इनपुट इकट्ठा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालाँकि, बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण नई उधारी लेना आवश्यक हो गया है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नागरिकों को विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का आश्वासन देते हुए कहा, “हम नियमों के अनुसार ऋण ले रहे हैं, और उन्हें ब्याज सहित चुकाया जा रहा है। आगामी बजट सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा। चिंता का कोई कारण नहीं है।”
कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गया
पिछले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश के कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च 2020 में राज्य पर 2.01 लाख करोड़ रुपये का बकाया था. मार्च 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसके 4.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जो प्रभावी रूप से पांच वर्षों के भीतर दोगुना हो जाएगा।
देश के कुल कर्ज में मध्य प्रदेश का हिस्सा 5% से अधिक है, जो उधार लेने के मामले में राज्यों में नौवें स्थान पर है।
विपक्षी कांग्रेस ने राज्य की उधार लेने की प्रथाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
“जब राज्य की संपत्तियां बेची जा रही हैं तो ऋण क्यों लें? सरकार लापरवाही से खर्च कर रही है – चाहे वह महंगी कैबिनेट बैठकें हों, महंगे पुल हों, या शानदार खरीदारी हों। कितनी पीढ़ियां इस ऋण को चुकाएंगी? सरकार को पारदर्शिता प्रदान करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।”
श्री गुप्ता ने गैर-आवश्यक वस्तुओं पर खर्च पर भी प्रकाश डाला, जैसे 230 करोड़ रुपये का जेट विमान प्रस्ताव, मंत्रियों के बंगलों को फिर से रंगने के लिए 18 करोड़ रुपये और मंत्रियों के लिए एसयूवी के लिए 5 करोड़ रुपये। राज्य के व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से लाडली बहना पहल पर केंद्रित है, जिसकी लागत लगभग 1,600 करोड़ रुपये प्रति माह है। सरकार ने राज्य भर में विकासात्मक परियोजनाओं में भी भारी निवेश किया है।
