Ayodhya

चढ़ावे की रकम से बना महल? सपा का सरकार-ट्रस्ट पर हमला, आरोपी के आलीशान मकान ने खड़े किए सवाल

राम मंदिर चढ़ावा को लेकर पवन पांडेय ने एसआईटी जांच को बताया 'दिखावा', बोले- 5 जून को बरामदगी के बाद तत्काल एफआईआर क्यों नहीं हुई? जेल में बंद आरोपी लवकुश मिश्रा की कथित संपत्ति सवालों के घेरे में

अनिल निषाद

अयोध्या, 29 जून 2026:

रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले में नए दावों के सामने आने के साथ सियासी घमासान और तेज हो गया है। सपा नेता पवन पांडेय ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जनता को वास्तविक तथ्यों से दूर रखा जा रहा है। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा द्वारा आलीशान मकान बनाए जाने की बात सामने आई है।

पवन पांडेय ने सवाल उठाया कि 5 जून को अविनाश शुक्ला से कथित रूप से धन बरामद होने के बावजूद उसी समय मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि शुरुआत में ही निष्पक्ष कार्रवाई होती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। सपा नेता ने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाते हुए इसे केवल औपचारिकता बताया और कहा कि इस जांच से निष्पक्ष नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कर सरकार देश की 140 करोड़ जनता के सामने जवाब दे।
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इसी बीच चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ा एक नया दावा भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव में उसने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर जमीन खरीदकर लाखों रुपये की लागत से आलीशान मकान का निर्माण करा रहा था। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि मामला सार्वजनिक होने के बाद निर्माण कार्य फिलहाल रुक गया है। हालांकि, निर्माण रुकवाने को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है।

स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों का आरोप है कि आरोपियों ने कथित तौर पर राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे से अवैध संपत्ति अर्जित कर उसी धन से मकान बनवाया। हालांकि, इन आरोपों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन-देन और संपत्ति के स्रोतों की जांच कर रही हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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