ऑनलाइन पाकिस्तानी झंडे बेचने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, 16 मई 2025
ऑपरेशन सिंदूर के बाद और लगातार देश में लोगों की पाकिस्तान के खिलाफ भड़कती भावनाओं को देखते हुए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय झंडे और उससे जुड़े सामान ऑनलाइन बेचने के लिए अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट, यूबाय इंडिया, ईटीसी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉर्पोरेशन को नोटिस भेजा है। मामले में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई की घोषणा करते हुए कहा, “इस तरह की असंवेदनशीलता देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” उन्होंने आगे पुष्टि की कि प्लेटफार्मों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ी सभी लिस्टिंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है।
जोशी ने एक्स पर लिखा, “सीसीपीए ने पाकिस्तानी झंडों और उससे जुड़े सामान की बिक्री को लेकर @amazonIN, @Flipkart, @UbuyIndia, @Etsy, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है। इस तरह की असंवेदनशीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इस तरह की सभी सामग्री को तुरंत हटाने और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।”
कथित तौर पर चिह्नित वस्तुओं में राष्ट्रीय ध्वज और पाकिस्तान के प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने वाले सामान शामिल थे, जिन्हें भारतीय उपभोक्ताओं को बेचने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि वे अपने व्यवसायिक व्यवहार में राष्ट्रीय कानूनों और जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करें।
पूर्ण प्रतिबंध की मांग की :
केंद्र सरकार की यह कार्रवाई अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) के एक पत्र के बाद की गई है, जिसमें इस तरह की वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री की निंदा करते हुए इसे भारतीय सैनिकों और राष्ट्रीय एकता का सीधा अपमान बताया गया है। CAIT के अध्यक्ष बीसी भरतिया ने इस लिस्टिंग को “बेहद परेशान करने वाला” बताते हुए कहा, “यह केवल एक चूक नहीं है, यह हमारे सशस्त्र बलों का घोर अपमान है और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है।”
सीएआईटी ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी से प्रतिबंध लगाने, जांच शुरू करने और राष्ट्रीय संवेदनशीलता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
