नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2025
भारत के साथ अपने व्यापार और संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता “बहुत अच्छी चल रही है” और उन्होंने उम्मीद है कि जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होने का विश्वास है। हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सहयोगियों के विपरीत, राष्ट्रपति ने वार्ता को तत्काल शुरू करने पर जोर नहीं दिया।
आपको बता दे कि अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में अपनी उपलब्धियों को चिह्नित करने के लिए मिशिगन राज्य में एक रैली में जाते हुए उन्होंने हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा, “भारत बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है।” “मुझे लगता है कि हम भारत के साथ एक समझौता करेंगे… वे एक समझौता करना चाहते हैं।”
एशिया में व्यापारिक साझेदार देशों के साथ वार्ता का नेतृत्व कर रहे वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने संभावना जताई है कि राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा टैरिफ में कई दौर की वृद्धि के कारण उत्पन्न वैश्विक व्यापार उथल-पुथल के बाद भारत के साथ समझौता सबसे पहले किया जाएगा, जिसमें अमेरिका के लगभग सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर पारस्परिक टैरिफ भी शामिल है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत से आयात पर 26 प्रतिशत का शुल्क लगाया था, जिसका उद्देश्य आयात शुल्क को बराबर करना और भारत के पक्ष में व्यापार असंतुलन को कम करना था। इसे 90 दिनों के लिए घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और यह चीन को छोड़कर सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर लागू होगा, जिसके अमेरिका को निर्यात पर 145 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।
भारत व्यापार समझौते को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ट्रम्प प्रशासन इसे राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा वैश्विक व्यापार पर टैरिफ हमले के आदर्श परिणाम के रूप में प्रचारित कर रहा है। ट्रेजरी सचिव बेसेन्ट ने सीएनबीसी को बताया, “मेरा अनुमान है कि भारत उन पहले व्यापार समझौतों में से एक होगा, जिन पर हम हस्ताक्षर करेंगे।” बेसेन्ट ने संकेत दिया है कि पहला व्यापार समझौता इसी सप्ताह या अगले सप्ताह होने की उम्मीद है।
भारत समझौता चाहता है और उसने चीन के विपरीत राष्ट्रपति ट्रम्प के पारस्परिक टैरिफ का जवाब न देकर यह स्पष्ट कर दिया है, तथा इसके बजाय समझौते की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। इस सौदे के बारे में बहुत कम विवरण उपलब्ध हैं, लेकिन अमेरिका में आयातित ऑटोमोबाइल पर शुल्क में बड़ी कटौती की उम्मीद है, जो कि अमेरिका की लंबे समय से मांग रही है।
