राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 16 सितंबर 2026ः
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। प्रदेश भर में एक ओर जहां सीएम का बर्डडे धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने सरकार की कथित भूमि एवं संपत्ति नीतियों को लेकर सीएम पर निशाना साधा। देहरादून में मीडिया से बातचीत में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी और प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने सरकार पर सरकारी जमीनों और संपत्तियों को निजी हाथों में देने की तैयारी का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
कांग्रेस भवन में डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण निरीक्षण भवनों दुग्गल बिट्ठा, फाटा और गुप्तकाशी को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इन क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता बेहद सीमित होने के कारण इन संपत्तियों का महत्व और अधिक है। पार्टी ने इन संपत्तियों को केदारघाटी की सार्वजनिक धरोहर बताते हुए इनके निजीकरण का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (UIIDB) के माध्यम से राज्य की बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि और संपत्तियों को लंबी अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को देने की प्रक्रिया चल रही है।
कांग्रेस ने दावा किया कि नैनीताल के पटुवा डांगर में 14 एकड़ भूमि पर प्रीमियम रिजॉर्ट और हरिद्वार के अलकनंदा होटल व ऋषिकेश के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन को पीपीपी मोड पर विकसित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अब तक UIIDB को करीब 1,200 एकड़ यानी छह हजार बीघा से अधिक सरकारी भूमि से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई अन्य प्रस्ताव अभी लंबित हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के करीब 25 निरीक्षण भवनों और पर्यटन विभाग की कुछ संपत्तियों को भी लीज पर देने की तैयारी है। कांग्रेस ने वर्ष 2023 में मसूरी के पार्क एस्टेट (हाथीपांव) की करीब 142 एकड़ भूमि को 15 वर्ष की लीज पर दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस ने सरकारी जमीनों और संपत्तियों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी।
