देहरादून, 17 अक्टूबर 2025 :
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में पीएमश्री योजना और लखपति दीदी योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी पीएमश्री योजना की तर्ज पर स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि पीएमश्री योजना के तहत केंद्र सरकार 5 वर्षों तक प्रत्येक विद्यालय को 40-40 लाख रुपए (कुल 2 करोड़ रुपए) की सहायता राशि देती है। इस धनराशि से स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं विकसित की जाती हैं। राज्य में भी इसी मॉडल पर योजना लागू की जाए ताकि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
आनंद बर्द्धन ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास और विज्ञान प्रयोगशालाओं से लैस करने की दिशा में तेजी आएगी। योजना की शुरुआत क्लस्टर विद्यालयों से करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने लखपति दीदी योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजना को और प्रभावी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के उत्पादों की गुणवत्ता सुधार हेतु तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि राज्यभर में क्षमता विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं ताकि महिलाएं अपने उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन कौशल को बढ़ा सकें। इसके साथ ही, योजना की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समितियों के गठन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल चेन के माध्यम से बाजार तक पहुंचाया जाए, और इन उत्पादों को “हाउस ऑफ हिमालयाज” में भी शामिल किया जाए ताकि उन्हें व्यापक पहचान मिल सके। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, मेहरबान सिंह बिष्ट, और सुश्री झरना कामठान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
