लखनऊ, 10 जून 2026:
यूपी में लाखों आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा करते हुए निगम की भूमिका को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। इससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ विभिन्न सरकारी विभागों को सुव्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा। बैठक में बताया गया कि यूपीकॉस का गठन विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, प्रक्रियाओं तथा मानदेय व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास कार्य की भी समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। यह पोर्टल नियुक्ति, दस्तावेज सत्यापन, अनुश्रवण, भुगतान और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के केंद्रीकृत संचालन का माध्यम बनेगा।
इससे पूरी व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी। कर्मचारियों और विभागों दोनों को सुविधा मिलेगी। बैठक में आउटसोर्स एजेंसियों के एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसियों के चयन, मूल्यांकन और संचालन से जुड़े सभी मानकों एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट, मानकीकृत और पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में तैयार की जा रही व्यवस्था को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए जिससे सभी विभागों को एक समान और सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके। योगी सरकार का यह कदम प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था को आधुनिक, तकनीक-संचालित और कर्मचारी केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
