राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 17 जून 2026ः
उत्तराखंड में एपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित आय सीमा की समीक्षा की जाएगी। विभागीय समीक्षा बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्तमान आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को राशन कार्ड बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में एक समिति गठित कर सभी जिलापूर्ति अधिकारियों के सुझावों के आधार पर संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
मंत्री ने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान राशन विक्रेताओं की लंबित समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि नवंबर से लंबित राशन विक्रेताओं का लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। राशन विक्रेता संगठन द्वारा राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाले लाभांश को 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये किए जाने की मांग के संबंध में मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस विषय को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि मैन्युअल रजिस्टर रखने की व्यवस्था समाप्त हो सके। रेखा आर्या ने बताया कि राशन कार्ड निर्माण के लिए नए सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू कर दिया गया है। इसके प्रभावी संचालन के लिए सभी जिलापूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र से दो विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को बुलाया गया है।
रेखा आर्या ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर विभाग को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन माह का राशन अग्रिम रूप से सभी उचित दर दुकानों तक पहुंचाया जाए, जिससे वितरण व्यवस्था प्रभावित न हो। एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सामान्य है और कहीं से भी कमी की शिकायत नहीं मिली है।
राशन विक्रेताओं के लिए बीमा योजना लागू करने पर भी विचार किया गया। इसके लिए खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में समिति गठित कर विभिन्न बीमा कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इसके अलावा मंत्री ने चेतावनी दी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर राशन लेने की शिकायत मिलने पर राशन की रिकवरी के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी, राशन विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलापूर्ति अधिकारी शामिल हुए।
