न्यूज डेस्क, 30 जून 2026:
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY 2.0) के तहत उत्तराखंड में चल रहे जलग्रहण विकास प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार से बड़ा सहयोग मिला है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली दो तिमाहियों के लिए राज्य को 31.58 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है। इसमें 15.79 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया कि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच उत्तराखंड में जलग्रहण विकास की 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनके जरिए 0.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में काम किया जाना है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 232.26 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 209.03 करोड़ रुपये तय किया गया है। अब तक राज्य को 106.05 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
योजना की मूल अवधि 31 मार्च 2026 तक थी, लेकिन अधूरे कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे सभी मंजूर प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि प्रस्तावित WDC–PMKSY 3.0 में राज्यों को परियोजनाओं का आवंटन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। समय पर काम पूरा करने, केंद्रीय सहायता का बेहतर इस्तेमाल करने और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्यों को प्राथमिकता मिलेगी।
शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि संबंधित विभागों और क्षेत्रीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जाएं, ताकि सभी परियोजनाएं तय समय में पूरी हों। साथ ही जारी की गई राशि का पारदर्शी और प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए, जिससे जलग्रहण विकास का लाभ जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि भूमि संसाधन विभाग की ओर से उत्तराखंड सरकार को आगे भी हर जरूरी तकनीकी सहायता और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
