Uttar Pradesh

UP के शिक्षकों को बड़ा तोहफा… जानिए कब से मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, परिवार भी होगा सुरक्षित

सीएम योगी वाराणसी से 8 जुलाई को करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ, 7.89 लाख से अधिक ने कराया पंजीकरण, आयुष्मान भारत की तर्ज पर मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा

लखनऊ, 4 जुलाई 2026:

यूपी के लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। सीएम योगी 8 जुलाई को वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अनुरूप कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इस योजना की घोषणा सीएम गत शिक्षक दिवस पर की थी। इसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है।

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि योजना के संचालन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए विशेष ऑनलाइन डेटा संग्रह पोर्टल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बनाए गए पोर्टल पर अब तक 7,89,032 लाभार्थी अपना विवरण दर्ज करा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के विवरण का सत्यापन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) करेंगे और अंतिम अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) देंगे। इसके बाद लाभार्थियों का डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (बीआईएस) पोर्टल से जोड़ा जाएगा। आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होने के बाद शिक्षक अपना डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर योजना का लाभ ले सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए भी 3 जुलाई से डेटा संग्रह पोर्टल शुरू कर दिया गया है। यहां शिक्षकों के आवेदन का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य करेंगे और अंतिम मंजूरी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) देंगे। अनुमोदन के बाद डेटा एनएचए को भेजा जाएगा और ई-केवाईसी पूर्ण होने पर लाभार्थी अपना कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस योजना के तहत शिक्षकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सभी उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वे देशभर में आयुष्मान भारत से सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान शिक्षकों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा।

योगी सरकार योजना का दायरा और बढ़ाने की तैयारी में भी है। जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अलग डेटा संग्रह पोर्टल शुरू किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक व कार्मिक भी इस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच का लाभ उठा सकेंगे।

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