राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 3 अगस्त 2026ः
उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर निर्वाचन विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सोमवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दस्तावेजों के समय से सत्यापन के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों के निदेशक व वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। इनको मतदाताओं द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे प्रमाण पत्रों और अभिलेखों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों में शामिल शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा में किया जाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर तैनात नोडल अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए।
उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। ऐसे में नोटिस की सुनवाई के दौरान मतदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का शीघ्र सत्यापन कर मामलों का समाधान किया जाए। बैठक में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई। मैट्रिकुलेशन व शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के निदेशकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
वहीं स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र और भवन आवंटन से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्व परिषद को दी गई है। जन्म प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए शहरी विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशकों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। परिवार रजिस्टर और भवन आवंटन संबंधी अभिलेखों के लिए पंचायतीराज विभाग व ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए आईटीडीए को जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
