स्वयं सहायता समूह चलाएंगे कोल्ड स्टोरेज, मुख्य सचिव ने मांगी मोबाइल नेटवर्क गायब होने वाले क्षेत्रों की रिपोर्ट

देहरादून, 4 नवंबर 2026 :

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों के साथ लंबित प्रकरणों व प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर से विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करते समय उनकी आवश्यकता, उपयोगिता व आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन किया जाए। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिए कि किसी भी प्रस्ताव को शासन को भेजने से पूर्व उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस (लागत-लाभ विश्लेषण) जरूर किया जाए।

कोल्ड स्टोरेज की जरूरतों का आकलन कर तैयार करें प्रस्ताव

मुख्य सचिव ने कोल्ड स्टोरेज के संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्या को देखते हुए कहा कि अच्छा कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी इनका संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता एवं विशेषज्ञता विकसित करते हुए स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकता का शीघ्र आकलन करते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

मोबाइल नेटवर्कविहीन क्षेत्रों को चिह्नित कर शासन को भेजें

मुख्य सचिव ने प्रदेश में मोबाइल नेटवर्कविहीन क्षेत्रों (शैडो एरिया) का व्यापक सर्वेक्षण व चिह्नीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी डीएम को शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऐसे स्थानों की सूची तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर भी नेटवर्क विहीन क्षेत्रों का विवरण तैयार किया जाए। इसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि राजमार्ग के किस किलोमीटर से किस किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इस सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए, ताकि नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सके।

त्यूणी उप जिला अस्पताल 15 नवंबर तक किया जाए संचालित

मुख्य सचिव ने देहरादून में त्यूणी उप जिला अस्पताल को 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑपरेशनल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के संचालन के लिए डॉक्टर सहित आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं समय से सुनिश्चित की जाएं।

विद्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर करने पर जोर

मुख्य सचिव ने विद्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए शौचालयों सहित विद्यालय परिसर की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले अनटाइड फंड में आवश्यकता के अनुसार वृद्धि किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। उन्होंने विद्यालय भवनों की मरम्मत व नए भवनों के निर्माण से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।