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दिल्ली : घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन, 8 बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट 

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 2024

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के रंगपुरी इलाके में रहने वाले आठ बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित कर दिया है, एक अधिकारी ने रविवार को कहा। उन्होंने बताया कि निर्वासित किए गए लोगों में बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के केकरहाट गांव के रहने वाले जहांगीर, उनकी पत्नी और उनके छह बच्चे शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, जहांगीर ने अनौपचारिक मार्गों से भारत में प्रवेश करने और बाद में अपने परिवार को लाने की बात स्वीकार की। उन्होंने अपने बांग्लादेशी पहचान दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था और अपनी मूल पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रहे थे। “वसंत कुंज साउथ पुलिस स्टेशन की एक टीम को अवैध अप्रवासियों की पहचान करने का काम सौंपा गया था। अनधिकृत प्रवासियों के बारे में चिंताओं को दूर करने के गहन प्रयासों के तहत, पुलिस ने रंगपुरी में 400 परिवारों का घर-घर जाकर सत्यापन किया,” पुलिस उपायुक्त ( दक्षिण पश्चिम) सुरेंद्र चौधरी ने कहा।

उन्होंने कहा कि सत्यापन फॉर्म पश्चिम बंगाल में संदिग्ध व्यक्तियों के पते पर भेजे गए थे और उनके दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से सत्यापित करने के लिए एक विशेष टीम भेजी गई थी। सत्यापन अभियान के दौरान, टीम ने जहांगीर और उसके परिवार की पहचान की, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपने बांग्लादेशी मूल की बात कबूल की, डीसीपी ने कहा, निर्वासन प्रक्रिया विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समन्वय में की गई थी।

शुक्रवार को, दिल्ली पुलिस ने एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को निर्वासित कर दिया, जो पिछले छह वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस ने कहा था कि 28 वर्षीय महिला विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करके दिल्ली और मुंबई में रही।

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एलजी सचिवालय द्वारा इस महीने ऐसे लोगों पर कार्रवाई के आदेश के बाद शहर पुलिस ने राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक अभियान शुरू किया। विभिन्न पुलिस स्टेशनों की टीमें संदिग्ध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच करने के लिए झुग्गियों और कालिंदी कुंज, शाहीन बाग, हजरत निजामुद्दीन और जामिया नगर इलाकों का दौरा कर रही हैं।

एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को शहर में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दो महीने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।

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