लखनऊ, 15 अक्टूबर 2024:
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसके अनुसार जिलों में तैनात सभी डीएम, एसपी सहित IAS, IPS, PCS, और PPS अधिकारी अब सांसदों और विधायकों के सामने ऊंची कुर्सी या सोफे पर नहीं बैठ सकेंगे। यह आदेश विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की सिफारिश के आधार पर जारी किया गया है और इसे शासन स्तर से सभी अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है।
इस निर्णय का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के सम्मान को और अधिक बढ़ाना बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह कदम उठाते हुए यह स्पष्ट किया है कि सांसदों और विधायकों को उनके पद की गरिमा के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए, और इस आदेश से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनप्रतिनिधियों के समक्ष अधिकारियों का आचरण मर्यादित हो।
हालांकि, इस फैसले से अधिकारियों के बीच असंतोष उत्पन्न हो रहा है। चर्चा है कि अधिकारी संगठन इस आदेश को लेकर चिंतित है और इसे रद्द करने के लिए सरकार से अपील कर सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार का आदेश उनके कार्यों और पद की गरिमा को प्रभावित कर सकता है।
राज्य सरकार का यह फैसला न केवल प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि यह अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। जहां एक ओर इसे जनप्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह अधिकारियों के बीच असंतोष का कारण बन सकता है।
इस आदेश के बाद सभी जिलों में प्रशासनिक गतिविधियों और बैठकों में इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देगा।
