लखनऊ, 14 अप्रैल 2025:
सीएम ने सोमवार को राजधानी में हुई फिक्की FICCI (फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर हमले किये और उपलब्धियों का बखान कर कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं, अब ये सामर्थ्य से भरा हुआ राज्य है।
डेढ़ लाख पद खाली थे, कोर्ट ने लगाई थी रोक उसे नहीं था पिछली सरकार पर भरोसा
सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साध कर कहा कि हम जब 2017 में आये तो पता चला कि डेढ़ लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली है। बताया गया कि कोर्ट ने रोक लगाई है क्योंकि उसे सरकार पर भरोसा नहीं है। ट्रेनिंग की क्षमता सिर्फ तीन हजार की थी तब हमने सोचा कि हम तो जिंदगी भर ट्रेनिंग कराते रहेंगे। पहले चाचा-भतीजे वसूली में कम्पटीशन करते थे। जो पैसा देकर भर्ती होगा वो भजन तो करेगा नहीं। हमने कोर्ट की सारे शर्तें पूरी कीं रोक हटी और आज 60 हजार की एक साथ ट्रेनिंग कराने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। अब सब पारदर्शी है।
एक्सप्रेस वे पर लैंड बैंक बना रही सरकार
उत्तर प्रदेश इस समय अपने एक्सप्रेस-वे पर लैंड बैंक बना रहा है। जिसमें से 30,000 एकड़ का लैंड बैंक हमारे पास आ चुका है तथा 4,000 एकड़ का आवंटन भी हम कर चुके हैं। 122 चीनी मिलों का संचालन उत्तर प्रदेश आज के दिन पर कर रहा है। इनमें से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 3-7 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। यह है परिवर्तन, पहले भर्ती प्रक्रिया में चाचा-भतीजे में प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन कितनी वसूली करेगा, आज सारे कार्य पारदर्शी तरीके से चल रहे हैं।
हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा उत्तर प्रदेश
आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी गंदगी नहीं दिखती, अव्यवस्था नहीं दिखती, अराजकता नहीं दिखती, दंगा नहीं दिखता। ‘रूल ऑफ लॉ’ अक्षरशः जमीनी धरातल पर दिखता है। आज उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, देश के विकास और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। प्रदेश गत 8 वर्षों में सबसे अच्छी एयर कनेक्टिविटी देने वाला राज्य बना है। प्रदेश में आज 16 एयरपोर्ट, जिसमें 4 इंटरनेशनल और 12 घरेलू एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में देने जा रहे हैं जो इसी वर्ष क्रियाशील हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का संभवत: पहला राज्य होगा जिसने आठ वर्ष में अपनी GSDP और Per Capita Income को दोगुने से अधिक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है।
