Uttarakhand

कुम्भ समेत विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार… धामी ने योजनाओं के लिए दी इतने करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1096 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की, कुंभ मेले 2027 के लिए भी जारी की धनराशि, स्थानीय निकाय से लेकर जिला पंचायत पर रखा फोकस

राजकिशोर तिवारी

देहरादून, 8 मई 2026:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कुम्भ समेत अन्य विकास योजनाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 1096 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके माध्यम से प्रदेश में आधारभूत ढांचा मजबूत होगा।

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में कोटाबाग के पतलिया स्थित गुरूणी नाले पर पुल निर्माण के लिए 9.43 करोड़ व विकासखण्ड रामगढ़ में मोहन बाजार मुक्तेश्वर में कार पार्किंग के निर्माण कार्य के लिए 9.89 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम किश्त के रूप में 3.95 करोड़ स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है।

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समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम त्रैमासिक किश्त (अप्रैल से जून) के लिए 328.27 करोड़ व तीन गैर निर्वाचित निकायों को प्रथम छमाही किश्त (अप्रैल से सितम्बर) के लिए 3 करोड़ यानी कुल 331.27 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

जिला पंचायतों को प्रथम त्रैमासिक किश्त (अप्रैल से जून) के लिए 82.20 करोड़, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को प्रथम छमाही किश्त (अप्रैल से सितंबर) के लिए 75.46 करोड़ व 194.61 करोड़ कुल 352.27 करोड़ स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है।

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान के लिए 160 करोड के सापेक्ष प्रथम किश्त में 80 करोड़ व माध्यमिक शिक्षा के तहत प्रथम 6 माह (अप्रैल से सितम्बर) के लिए प्रथम 50 प्रतिशत धनराशि यानी 300 करोड की धनराशि अवमुक्त करने की मंजूरी दी गई है।

हरिद्वार में शंकराचार्य चौक, देवपुरा चौक, चन्द्राचार्य चौक एवं आर्यनगर चौक के आन्तरिक मार्गों एवं बैरियर से गुगाल मंदिर की ओर मार्ग के नवीनीकरण कार्य के लिए 6.44 करोड रुपये मंजूर किए गए हैं। रानीपुर मोड़, शंकर आश्रम, शिव मूर्ति चौक और झंडा चौक का जंक्शन सुधार एवं सौंदर्यीकरण के लिए 6.83 करोड की मंजूरी दी गई है।

कुम्भ मेला 2027 के तहत व्यापक रखरखाव के साथ डीजल संचालित सेल्फ प्रोपेल्ड वैक्यूम आधारित ईवी रोड स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए 5.95 करोड रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने की मंजूरी दी गई है।

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