देहरादून, 4 जून 2026:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में 9 लाख 74 हजार 338 लाभार्थियों के खातों में मई 2026 की पेंशन राशि हस्तांतरित की। डीबीटी के तहत वन क्लिक व्यवस्था के जरिए 176 करोड़ 59 लाख 24 हजार रुपये सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाए गए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान व देखभाल को लेकर शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। पात्र लोगों को बिना भेदभाव, देरी या अनावश्यक बाधाओं के योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को फायदा मिला है। वहीं मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, स्टैंड अप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। अंत्योदय परिवारों को हर साल तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ाया गया है। स्वयं सहायता समूहों को लखपति दीदी योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल के जरिए विकास योजनाओं को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीते वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों और जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से उत्तराखंड को नई पहचान मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मिले निवेश प्रस्ताव भी अब जमीन पर उतर रहे हैं। राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशन पर तेजी से काम चल रहा है। शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और गोल्ज्यू कॉरिडोर की परियोजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था करीब डेढ़ गुना बढ़ी है। बीते एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है और राज्य का बजट आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भू-कानून लागू किए गए हैं। 11 हजार एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उन्होंने आयोगों, परिषदों और समितियों से जुड़े पदाधिकारियों से जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों का नियमित दौरा कर योजनाओं की जमीनी निगरानी करने की अपील की।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, भरत चौधरी, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र समेत विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मौजूद रहे।
