राजकिशोर तिवारी
देहरादून, 18 अगस्त 2026ः
उत्तराखंड में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण व व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों व बड़े उप जिला अस्पतालों को 31 मार्च 2027 तक नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) से स्वीकृति दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इसकी प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा।
मुख्य सचिव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने अस्पतालों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटाइज करते हुए ई-हॉस्पिटल की दिशा में तेजी से काम करने और एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। इसके प्रभावी संचालन के लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और वार्षिक रखरखाव अनुबंध की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने चिकित्सकों के रिक्त पदों को जल्द भरने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी काम करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवाएं देने के इच्छुक चिकित्सकों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और निजी अस्पतालों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को विजिटिंग डॉक्टर के रूप में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने को कहा। मुख्य सचिव ने सरकारी अस्पतालों में संचालित डायलिसिस सेवाओं को 24 घंटे संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा भी जल्द शुरू करने को कहा।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार है और विशेषज्ञ की व्यवस्था भी कर ली गई है। इस पर मुख्य सचिव ने अगले तीन माह के भीतर किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को भी सरल बनाने को कहा। मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वार्डों की गुणवत्ता में सुधार और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में इवनिंग ओपीडी शुरू करने को भी कहा। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
