लखनऊ, 31 दिसंबर 2024
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर, 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इस दिशा में व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह पहल ‘जीरो पावर्टी’ अभियान के तहत चल रही है।
प्रदेश में 15 लाख अति गरीब परिवार को चिन्हित कर रही योगी सरकार
योगी सरकार प्रदेश में 15 लाख अति गरीब परिवारों को चिन्हित करने के लिए पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी, और स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की मदद से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इन परिवारों में आवासहीन, कच्चे मकानों में रहने वाले, भूमिहीन, और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इन परिवारों के रिकॉर्ड का सत्यापन ग्रामस्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा।
इस महत्वाकांक्षी योजना में डिजिटल तकनीक का पूरा उपयोग किया जा रहा है। मॉप-अप मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण और सत्यापन कार्य किया जा रहा है। इसमें संबंधित परिवारों का आधार, बैंक खाता विवरण, और लाभार्थी का फोटोग्राफ अपलोड किया जा रहा है। सर्वेक्षण प्रक्रिया के बाद, ग्रामस्तरीय समिति के सदस्य, जिनमें ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, विद्यालय के हेडमास्टर, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं वे चयनित लाभार्थियों की पुष्टि करेंगे।
सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन गुणवत्ता में सुधाकरने की दिशा में कार्य चल रहा है इस योजना के तहत प्रथम चरण में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और जरूरतमंदों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए।गरीबी उन्मूलन में सीएसआर फंड का भी उपयोग करेगी योगी सरकार
सरकार की इस योजना में सरकारी फंड के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का भी उपयोग किया जाएगा। योगी सरकार का यह कदम सामाजिक जिम्मेदारी के साथ-साथ विकासशील प्रदेश के निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। चिन्हित परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न कंपनियों और संगठनों से सहयोग लिया जाएगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात पंचायत सहायकों को इस योजना में विशेष भूमिका दी गई है। सीएम योगी की मंशानुरूप पंचायत सहायक, जो अपने ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं, इस योजना के माध्यम से अपने समुदाय को गरीबी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पंचायत सहायकों की समस्याओं को दूर करने और उनका लंबित मानदेय शीघ्र भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं।
