नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025
कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र से संबंधित बजट में की गई घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमएसपी को कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित किसानों की मांगों पर “पूरी तरह चुप” हैं। सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे के छह क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगा। अपने बजट भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कम पैदावार, आधुनिक फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिले शामिल होंगे। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “वित्त मंत्री कृषि से शुरुआत करते हैं, लेकिन किसानों की मांगों और कृषि पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह चुप हैं – एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में लागू करना, कृषि ऋण माफी, पीएम किसान भुगतान में मुद्रास्फीति सूचकांक और पीएम फसल बीमा योजना में सुधार।”
एक अन्य पोस्ट में रमेश ने कहा, “मेक इन इंडिया जो पहले फेक इन इंडिया बन गया था, अब उसका नया नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन।”
