लखनऊ, 21 अगस्त 2026:
यूपी और जापान के रिश्तों में शुक्रवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। जापान के यामानाशी प्रांत और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीच मैत्रीपूर्ण एवं संस्थागत आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ दोनों क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के बीच नियमित संवाद, प्रतिनिधिमंडलों के पारस्परिक दौरे और अनुभवों के आदान-प्रदान का रास्ता साफ हुआ है। माना जा रहा है कि यह पहल भारत-जापान संबंधों को प्रांतीय स्तर पर और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।
एमओयू पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली के चेयरमैन हिदेनोरी मियामोतो ने हस्ताक्षर किए। विधानसभा अध्यक्ष ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उन्हें विधानसभा परिसर का भ्रमण कराया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को सदन की कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक परंपराओं और विधानसभा की भूमिका से परिचित कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने जापानी प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न भेंट कर मित्रता और सद्भाव का संदेश भी दिया।
जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ेगा सीधा संवाद
समझौते के तहत दोनों विधानसभाओं के बीच म्युचुअल विजिट्स, इनफॉर्मेशन एक्सचेंज और विभिन्न एक्सचेंज एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जाएगा। दोनों पक्ष अपनी कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। प्रतिनिधिमंडलों के नियमित दौरों से जनप्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद बढ़ाने और दोनों क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। सतीश महाना ने प्रतिनिधिमंडल को उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और जापान के यामानाशी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।
काशी और बौद्ध सर्किट बनेगा सांस्कृतिक सेतु
बैठक में उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत भी चर्चा के केंद्र में रही। जापानी प्रतिनिधिमंडल को काशी की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्ता और उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट की विशेषताओं की जानकारी दी गई। इससे पर्यटन के साथ-साथ दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और पीपुल-टू-पीपुल कनेक्ट को मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ी हैं।
पर्यटन से तकनीक तक सहयोग का विस्तार
एमओयू केवल विधानसभा स्तर के संवाद तक सीमित नहीं रहेगा। अर्थव्यवस्था, पर्यटन, कृषि, शिक्षा और मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग एवं आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। एक्सचेंज प्रोग्राम और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स के जरिए तकनीक, ज्ञान और कौशल साझा करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। आवश्यकता के अनुसार भविष्य में अन्य क्षेत्रों को भी सहयोग के दायरे में शामिल किया जा सकेगा।
भारत-जापान रिश्तों को मिलेगा जमीनी आधार
उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच हुआ यह समझौता व्यापक भारत-जापान संबंधों को स्थानीय स्तर पर संस्थागत आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के साथ अब विधानसभा स्तर का संवाद भी इस साझेदारी को नई मजबूती देगा। एमओयू भविष्य के संयुक्त कार्यक्रमों, प्रतिनिधिमंडल दौरों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए आधार तैयार करेगा। इससे आने वाले समय में पीपुल-टू-पीपुल कॉन्टेक्ट, संस्थागत संवाद और सेक्टोरल कोऑपरेशन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
