UP Cabinet Meeting : मैनपुरी सैनिक स्कूल को 9.524 हेक्टेयर जमीन, प्रयागराज में बनेगा ऑडिटोरियम और महिला हास्टल
योगी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी, मैनपुरी सैनिक स्कूल में कैडेटों और कर्मचारियों के लिए विकसित होंगी बुनियादी सुविधाएं, प्रयागराज में कामकाजी महिलाओं को मिलेगा छात्रावास
लखनऊ, 27 अक्टूबर 2026:
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में मैनपुरी सैनिक स्कूल के विस्तार और प्रयागराज में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल में निर्माण कार्यों के लिए ग्राम नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। वहीं, प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के निर्माण के लिए 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम को निशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
सैनिक स्कूल में निर्माण कार्यों का रास्ता साफ
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मैनपुरी सैनिक स्कूल परिसर में पहले से उपलब्ध भूमि के बीच से दो हाईटेंशन विद्युत लाइनें गुजर रही हैं। इनके कारण परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो गया है। ऐसे में स्कूल में आवश्यक निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत महसूस की जा रही थी।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ग्राम नौनेर तहसील, जिला मैनपुरी स्थित खाता संख्या 03560 के गाटा संख्या 9470 मि. की 9.524 हेक्टेयर भूमि का निशुल्क पुनर्ग्रहण किया जाएगा। इसके बाद यह भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जाएगी और विभाग की ओर से सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
कैडेटों और कर्मचारियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
अतिरिक्त भूमि मिलने से मैनपुरी सैनिक स्कूल में कैडेटों के उपयोग के लिए जरूरी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किया जा सकेगा। इसके अलावा शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
प्रयागराज में बनेगा ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं का छात्रावास
कैबिनेट ने प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या यूईए-3 (किताब घर) की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम, प्रयागराज को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस जमीन पर ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। भूमि नगर विकास विभाग के माध्यम से प्रभावी डीएम सर्किल दर पर छूट देते हुए निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन आवंटित होगी।
सरकार के मुताबिक यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप किया जाएगा। इसे भविष्य में अन्य मामलों के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। इस फैसले से प्रयागराज में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा विकसित करने का रास्ता साफ होगा।
