देहरादून, 22 जुलाई 2026:
उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 488 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के जरिए कुल 2 करोड़ 76 लाख 16 हजार 875 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देना है।
दूसरे चरण में 212 महिलाओं को पहली किश्त
कार्यक्रम में दूसरे चरण की 212 नई लाभार्थियों को पहली किश्त के तौर पर 1 करोड़ 55 लाख 40 हजार रुपये दिए गए। वहीं पहले चरण की 276 महिलाओं को दूसरी किश्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख 76 हजार 875 रुपये जारी किए गए। इससे पहले 10 फरवरी 2026 को योजना के पहले चरण में 484 महिलाओं को 3 करोड़ 45 लाख रुपये की सहायता दी गई थी।
किन महिलाओं को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना एकल, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के साथ एसिड अटैक पीड़ितों, दूसरे अपराधों से प्रभावित महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी शुरू की गई है। योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक की परियोजना मंजूर की जाती है, जिसमें 75 प्रतिशत तक अनुदान राज्य सरकार देती है। उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने घर या आसपास ही स्वरोजगार शुरू कर सकें।
महिलाओं की भागीदारी से मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही हैं। सरकार महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और रोजगार के बेहतर मौके देने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महिला आरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी अभियान और तीन तलाक खत्म करने जैसे फैसलों ने महिलाओं को नई ताकत दी है। राज्य सरकार भी इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ा रही है।
Self Help Groups से बढ़ रही महिलाओं की कमाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है। 15 हजार से ज्यादा महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों को Incubation की सुविधा दी जा रही है। वहीं House of Himalayas ब्रांड के जरिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को देश और विदेश के बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब 5 लाख महिलाएं 70 हजार से ज्यादा Self Help Groups से जुड़ी हैं। 7 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 500 से ज्यादा क्लस्टर संगठन महिलाओं की सामूहिक ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख 65 हजार से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार उनके उत्पादों की Processing, Packaging, Branding और Marketing की व्यवस्था भी मजबूत कर रही है।
महिलाओं को साझेदार बनाने पर सरकार का जोर
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह योजना एकल महिलाओं के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती लेकर आ रही है। सरकार महिलाओं को सिर्फ सहायता पाने वाली नहीं, बल्कि विकास की साझेदार मानकर काम कर रही है। योजना के जरिए उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने का काम किया जा रहा है।
कार्यक्रम में योजना से जुड़ी महिला लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया। इस मौके पर सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास चन्द्रेश कुमार, निदेशक बंशीलाल राणा समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
